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नगर पालिका परिषद् बागपत (बागपत)

भारत के संबिधान के भाग-9(क) के अनुच्छेद 243त के अन्तर्गत भारत में नगर पालिकाऐ गठित है।

भारत में प्रथम बार निगम का गठन वर्ष 1687 में मद्रास(वर्तमान चेैन्नई ) में हुआ था।

उ0प्र0 शासन में नगर पालिकाऐ मा0 नगर विकास मंत्री/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग तथा निदेशक, नागर निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के आदेशो/निर्देशो के अन्तर्गत अपने कर्तव्यो का निवर्हन करती है।

नगर पालिकाओ का वित्तीय कार्य नगर पालिका लेखा नियमावली तथा म्यूनिस्पल एकाउन्ट कोट के प्राविधानो से नियंत्रित /संचालित होता है। अधिशासी अधिकारी(ई0ओ0) इसके साथ-साथ नगर पालिका क लेखाधिकारी एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी भी है और कोई भी भुगतान बिल पर उनके द्वारा भुगतान आदेश पारित करने के बाद ही नगर पालिका लेखानियामावली के नियम-5 के अनुसार नगर पालिका परिषद के सभी भुगतान अधिशासी अधिकारी(ई0ओ0) एवं अध्यक्ष के सयुक्त हस्ताक्षरो से किये जाते है।

अधिनियम की धारा-96 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषद बागपत का प्रत्येक कार्य ''बोर्ड '' की स्वीकृति पर किया जाता है और दो बोर्ड बैठक के दौरान रू0 एक लाख तक के व्यय/कार्य बोर्ड स्वीकृति की प्रत्याशा में अध्यक्ष की स्वीकृति पर कराये जा सकतें है।
नगर पालिका के कार्यो की परख संपरीक्षा (टेस्ट आडिट)1. निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 इलाहाबाद /सहायक निर्देशक आगरा मण्डल आगरा 2. निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ0प्र0, 510/217 नया हैदराबाद,लखनऊ 3. प्रधान महालेखाकार(आडिट),प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद की आडिट टीम द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद बागपत को अधिनियम की धारा-127ग के प्राविधानो के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य की करो में हुयी आय मे से राज्य वित्त आयोग (चतुर्थ) की संस्तुति पर एक निश्चित राषि प्रत्येक माह प्राप्त होती है

हमारा लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने शहरी भारत को रहन-सहन, परिवहन और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के इरादे से स्मार्ट सिटीज जैसी योजनाएं बनाई हैं|इस मिशन में शहरों के मार्गदर्शन...

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स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलायी गयी एक स्वच्छता मिशन है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145 वें जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था|

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जो सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से गरीब और वंचित सुधार होगा शहरों में सुविधाओं परिवारों को बुनियादी सेवाएं (जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करने और निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है।

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